कृषी कायदा : केंद्र सरकारने अखेर हात का टेकले?

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. यासोबतच मोदींनी एमएसपीला अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींशिवाय शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ असतील.

पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयामागील कारण
1. पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रहितासाठी निर्णय घेतला: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हितासाठी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान मोदींनी वैयक्तिक आणि पक्षहिताऐवजी राष्ट्रहिताचा निर्णय घेतला.

2. भारतविरोधी घटक फायदा घेत होते: भारतविरोधी घटक तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या निदर्शनाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत होते. अशा घटकांना समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करायची होती आणि त्यांना भारताचे कधीही भरून न येणारे नुकसान करायचे होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

3. राजकीय कारण: पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही मोठी राजकीय खेळी होऊ शकते. यूपीमधील विधानसभा निवडणुकीत जाट समाजाला, विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशातील, त्यांच्या पक्षात ठेवण्यासाठी याची गरज होती. गेल्या निवडणुकीत जाट समाजाने जवळपास एकदिलाने भाजपच्या बाजूने मतदान केले होते. यावेळी विधानसभेच्या निवडणुकीत हे मत विरोधकांच्या कोर्टात जाण्याची शक्यता होती.

मोदींनी कायदा मागे घेण्याचे कारण सांगितले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे कारण स्पष्ट केले आणि आम्ही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही, त्यामुळे आम्ही हे कायदे मागे घेत आहोत, असे सांगितले. पीएम मोदी म्हणाले की, कायदे मागे घेतले जात आहेत, पण एवढी सकारात्मक गोष्ट, शेतकऱ्यांच्या हिताची बाब आहे, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी यांनाही कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.

आजच्या निर्णयानंतर आता हे मत पुन्हा भाजपकडे येणार आहे. त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशातील बिगर मुस्लिम, बिगर जाटव, बिगर यादव मते भाजपसोबत एकत्र येण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम निवडणूक निकालावर होणार आहे. पंजाब विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांचा प्रचार करणे अशक्य झाल्याने त्यांच्यावर हल्ले होत होते. आजच्या निर्णयानंतर परिस्थिती बदलेल. कॅप्टन अमरिंदर सिंग आता पंजाबमधील शेतकऱ्यांमध्ये आपला शिरकाव वाढवणार असून त्यांची भाजपशी युती निश्चित आहे.

कृषी सुधारणांसाठी पंतप्रधान मोदींचा प्रवास सुरूच
कृषी कायदे परत आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अधिक निराश होतील, कारण त्यांनी कोणीही वकिली करण्याआधी ते आणले होते. आता पीएम मोदी कृषी सुधारणांचा प्रवास सुरू ठेवतील असे मानले जात आहे. पीएम मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे, शेतीशी संबंधित समस्यांवर एक समिती स्थापन केली जाईल, म्हणजेच सुधारणांचा प्रवास सुरूच राहील.