द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी : राज्यात अनधिकृत बांधकामे सध्या चर्चेचा विषय आहे. यंत्रणा सक्रिय झाल्या असून बऱ्यापैकी चपराक मिळत आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्या वांद्रे पूर्व येथील कार्यालय तोडण्याचे आदेश लोकायुक्तांनी (Maharashtra Lokayukt) दिले आहेत.
म्हाडा (MHADA, Mumbai) पुढील आठवड्यात या कार्यालयाला नोटीस बजावणार आहे. उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे एक महिना परब यांना दिलासा मिळणार असला तरी नंतर मात्र ही कारवाई अटळ आहे. ३० सप्टेंबरनंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार म्हाडा या कार्यालयावर कारवाई करणार आहे. अनिल परब यांचा कणकवली येथील रिसाॅर्ट पाडण्यासाठी माजी खासदार किरीट सोमय्या हे प्रयत्न करत असताना त्या आधीच वांद्रे येथील कार्यालयावर गदा पडणार आहे. यामुळे सोमय्या यांना मात्र आनंद फुटला असेल यात शंका नाही.
परब यांनी देखील बऱ्यापैकी अतिक्रमण केले असल्याचे समोर येत आहे. अनिल परब यांनी वांद्रे पूर्वेकडील गांधी नगर येथील इमारत क्रमांक ५७ आणि ५८ मधील मोकळ्या जागा बळकावून अनधिकृत बांधकाम केले असल्याची तक्रार भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. या प्रकरणाची चौकशी करून अनधिकृत बांधकाम तोडून संबंधित जागा नागरिकांना वापरण्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
या सुनावणीमध्ये लोकायुक्तांनी अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार म्हाडा पुढील आठवड्यात या कार्यालयाला नोटीस बजावणार आहे. परब यांनी हे कार्यालय माझ्या नावे नसल्याचे म्हाडा अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. त्यानुसार म्हाडा अधिकारी अनोळखी व्यक्तीच्या नावे ही नोटीस पाठवणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. यामुळे परब यांचे अतिक्रमण केलेलं सर्व खालसा होण्याची चिन्हे आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
