सोमनाथ जगताप – प्रतिनिधी : मालेगाव | दरेगाव शिवार गट नंबर 230 आणि 231 या ठिकाणी कत्तलखान्याला परवानगी नाकारण्यात यावी तसेच बेकायदेशीर रित्या कार्यरत असणाऱ्या कत्तलखान्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी निखिल पवार यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देऊन केलेली आहे. मालेगाव महानगरपालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि राजकीय आशीर्वादाने कत्तलखाने निर्माण होत आहेत.
Balasaheb Thackeray | बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज स्मृतिदिन; दोन्ही गटांत राडा
वस्तुतः मालेगाव तालुक्यात शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार कत्तलीयोग्य पशुधन उपलब्ध नाही. आता जे कत्तलखाने कार्यरत आहेत त्यांची कत्तल करण्याची क्षमता प्रती दिवस 5000 पेक्षा जास्त जनावरांची आहे. त्यामुळे कत्तल करण्यासाठी पशुधन बहुतांशी बाहेरील राज्यातून आणले जाते. हे पशुधन येत असताना अनेक वेळा गोरक्षक, स्थानिक नागरिक यांचे या पशुधन सल्पायर व्यापारी यांच्याशी वाद होतात आणि त्यात काही वेळा धारदार शस्त्र वापरली जातात. मंत्री दादा भुसे यांच्या स्वतःच्या वाहनाला अश्याच प्रकारे घातपात घडवून आणण्याचा प्रयत्न जनावरे वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकांकडून घडला होता. त्याचा त्यांनी उचित समाचार घेतल्याचे तसेच मागील काळात आपण स्वतः दादा भुसे यांनी अशाच वाहनाचा रात्री उशिरा पाठलाग करत कत्तलखान्यात जाऊन अवैध कत्तल रोखण्यासाठी प्रयत्न करत प्रशासनाला सक्त ताकीद दिलेली असल्याचे प्रसिद्धी माध्यमातून बघितले आहे. यावरून मालेगावातील कत्तलखाने चालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंडागर्दी दादागिरी केली जाते, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातून हिंदू मुस्लिम समाजात तणाव निर्माण होऊन मालेगाव शहर तसेच परिसरात दंगली घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कांद्याने रडवलंच! इजिप्तकडून कांदा निर्यातीवर बंदी; स्थानिक बाजारपेठेत कांदा महागणार
मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील दरेगाव शिवारात आज सुरू असलेल्या कारखान्यात प्रदूषण विषयक नियम पाळले जात नाही. राष्ट्रीय महामार्गालगत मोठ्या प्रमाणावर रहिवाशी वस्ती निर्माण होते आहे. मालेगाव महानगरपालिका हद्दीतील नागरिकांना तसेच पवारवाडी सवंदगाव शिवारातील शेतकऱ्यांना या कत्तलखान्यांच्या प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो आहे. याबाबत मी लोकायुक्त महोदय यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना महापालिकेच्या वतीने वेळोवेळी अवैध कत्तलखाने आणि साबण बनविण्याचे कारखाने तोडण्याचे आदेश मा. लोकायुक्त महोदय यांनी दिलेले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी राजकीय दबावात होताना दिसत नाही. या ठिकाणी कार्यरत कत्तलखान्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना रोजगार दिला जात नाही. या ठिकाणी जनावरे कत्तल केल्यावर मांस बाहेर देशात निर्यात केले जाते. मालेगाव शहरातील बहुतांशी मुस्लिम समाजातिल स्थानिक नागरिक मोठ्या जनावरांचे मास खाणे टाळतात त्यामुळे हे कत्तलखाने स्थानिक लोकांच्या उपयोगाचे नाहीत.
माननीय लोकायुक्त महोदय यांच्या कडे सुनावणी सुरू असताना आज रोजी कार्यरत जे आधुनिक कत्तलखाने आहेत ते देखील बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट झाले होते परंतु स्वतःला कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री आणि आपले मंत्रीमंडळातील सहकारी ना. देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या आशीर्वादाने नगररचना विभागाने नगररचना नियमावलीतील पळवाटांचा फायदा घेत विशेष बाब म्हणून नियम शिथिल करत अश्या कारखान्यांना बांधकाम परवानगी देण्याची शिफारस सह संचालक नगररचना विभाग नाशिक यांनी केल्यावर तत्कालीन मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे मॅडम यांनी बांधकाम परवानगी दिली होती.
राज्यात हिंदुत्ववादाचा शंखनाद करणारे सरकार सत्तेत असून त्या सरकारमध्ये आपण महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. उत्तरप्रदेशच्या योगीजींच्या हिंदुत्ववादी सरकारच्या कार्यकाळात कत्तलखाने बंद पाडणे, त्यावर बुलडोझर फिरवणे सुरू असून त्याच धर्तीवर तमाम मालेगावकर नागरिकांना आपल्याकडून अवैध कत्तलखाण्यांवर बुलडोझर फिरवला जाईल अशी अपेक्षा निखिल पवार यांनी पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदाद्वारे व्यक्त केलेली आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
