Political crisis : शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत केलेल्या त्या 40 आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
शिवसेना ठाकरे गट व शिंदे गट यांच्यात सुरू असलेला राजकीय संघर्ष थांबण्याचं नाव घेताना दिसून येत नाहीये. मागील वर्षी जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेमध्ये उभी फूट पाडत शिवसेना गट ब स्थापन केला. तेव्हा त्यांच्यासोबत गेलेल्या 40 आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावं यासाठी ठाकरे गटाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या. याबाबत विधानसभा अध्यक्ष लवकर निर्णय घेत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून धाव घेण्यात आली होती.
यावरच आता विधानसभा अध्यक्षांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या सह सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्यात यावं यासाठी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याचिका दाखल केली. मात्र या याचिकेवर राहुल नार्वेकर लवकर निर्णय घेत नसल्याने ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील करण्यात आलं होतं. याबाबत काही दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह इतर आमदारांना नोटीस पाठवून लेखी खुलासा मागितला होता. दरम्यान या नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी शिंदे गटाकडून मुदतवाढ देखील मागण्यात आली होती. याच मुदतवाढी बाबतीत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर येत आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासह चाळीस आमदारांना खुलासा करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत वाढ दिली आहे. याचबरोबर शिंदे गटातील आमदारांना नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी किंवा खुलासा करण्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान पावसाळी अधिवेशनानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार असल्याचं समोर येत असून विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या या नोटीसीचा खुलासा करत असताना आमदारांना पुरावे देखील सादर करावे लागणार आहेत. दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिसीला वेळेत उत्तर दिले आहे. मात्र शिंदे गटातील आमदारांनी पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने काम मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली होती. यामुळे या आमदारांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
नुकतीच विधानसभा अध्यक्ष सचिव आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांची यासंदर्भातली आढावा बैठक पार पडली असून या बैठकीमध्ये हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम