द पॉइंट नाऊ येवला :
सरकार कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्यात बंदी करणे, परदेशी कांदा आयात करणे, बाजार समित्यांमध्ये केंद्रीय पथके पाठविणे, अधिकाऱ्यांमार्फत दबाव निर्माण करणे अशा उपाययोजना करतात. परंतु, कांद्याचे दर कमी झाल्यानंतर सरकार शेतकऱ्यांच्या कांद्याचा दर वाढेल यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या उपाययोजना करत नाही. सरकारला केवळ आणि केवळ ग्राहक हित जोपासायचे असून सर्वच राजकीय नेते निवडणुकांपुरते शेतकरी प्रश्न उपस्थित करतात. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल यासाठी प्रयत्न करत नाहीत, असे दिघोळे यांनी नमूद केले.
कृषिप्रधान देश अशी ओळख असलेल्या भारतात अजूनही कांदा अपवाद वगळता नेहमीच मातीमोल भावाने विक्री करावा लागत आहे. आजच्या आणि यापूर्वीच्या कोणत्याही सरकारचे कांद्यासंदर्भातील ठोस धोरण नसल्याने शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली आहे. यातून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी ते थेट ग्राहक अशा पद्धतीने कांदा विक्री व्यवस्था उभी केल्यास कांद्याला निश्चितच शाश्वत भाव मिळेल, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून या पद्धतीने दिल्ली, मुंबई येथे कांदा विक्री करण्याचा प्रयोग राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
उद्योजक – व्यावसायिक आपापल्या मालाची स्वत: किंमत स्वत:च ठरवून विक्री करतात. परंतु, शेतकऱ्याला आपल्या कांद्याची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही. कांद्याचा जास्तीत जास्त खप वाढविण्यासाठी आणि कांदा विक्रीचे कायमस्वरूपी जाळे निर्माण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात कांद्याचे विपणन होणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनीही आता केवळ बाजार समितीत कांदा विक्री करण्याऐवजी थेट शेतकरी ते ग्राहक अशी विक्री व्यवस्था उभी करण्याची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ठोस असा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे.
नोकऱ्यांच्या पाठीमागे न लागता शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शहरांमध्ये कांदा विक्री केंद्र सुरू केल्यास थेट शेतकरी ते ग्राहक विक्रीच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी रोजगार निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
