– अंकुश सोनवणे
संपादकीय ; कृषी प्रधान देशात कांदा उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या किमती (Onion prices) प्रमाणापेक्षा जास्त घसरल्या आहेत. यात शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत असून अनेक शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठे नुकसान झाले आहे. कांदा लागवड क्षेत्र यावर्षी वाढले होते. हे लक्षात आल्यानंतर केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार यांनी केंद्राला पत्र पाठवत कांदा लागवड क्षेत्रात वाढ झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले, आजपर्यत विचार केल्यास डॉ भारती पवार यांनी पत्रव्यवहार केला मात्र तो प्रश्न तडीस नेला का प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ भारती पवार यांनी आजपर्यंत कांदा उत्पादक शेतऱ्यांसाठी अनेकवेळा पत्र व्यवहार केला मात्र त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना क्वचितही फायदा झाला नाही. एकप्रकारे हा पत्र व्यवहार शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकारचं आहे. साधा भोळा शेतकरी राजा यांच्या राजकारणाला फसेल मात्र या बळीराजाचा तिसरा डोळा उघडण्याचा आत नेत्यांनी हे राजकारण थांबवायला हवे. आणि शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसायला हवेत.
व्यापारी 5 टक्के माल फक्त 1500 ते 1600 प्रती क्विंटल भाव देतात मात्र सरासरी हजाराच्या आसपास दर असतो, या तफावतीमुळे सरकारी आकडेवारीत सर्वाधिक दर धरला जातो , आणि तेथेच शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जाते. सरकारच्या दृष्टीने आता कांद्याचे दर वाढत (Onion price increase) आहेत, त्यादृष्टीने केंद्र सरकार (Central Goverment) पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. कांद्याच्या वाढत्या दारावर केंद्र सरकार लक्ष ठेऊन आहे.
देशात शहरी भागातील निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे दर वाढू नयेत यासाठी केंद्र सरकार ऑगस्ट महिन्यापासून कांद्याच्या बफर स्टॉकच्या (Onion buffer stock) मंडईत कांदे सोडण्यास सुरुवात करेल आणि ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे अन्न व ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्र्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
ही प्रक्रिया वर्षाच्या अखेर पर्यंत चालू राहील राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे (Ashwani Kumar Choubey) यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील किरकोळ चलनवाढ अनेक महिन्यांपासून आरबीआयच्या (RBI) सहिष्णुता युनिटवर राहिली असल्याचे चित्र आहे. देशात कच्चे तेल, वस्तू आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढताना दिसत आहे. भारतात कांद्याच्या किमती राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानल्या जातात. शेतकरी पिळवला गेला तरी त्याकडे सोयीस्कर पणे दुर्लक्ष केले जाते, सरकार मधील काही मंत्री अधून मधून शेतकऱ्यांची बाजू घेत असल्याचे भासवत असतात आणि त्यातच शेतकरी फसवला जातो.
कांदा हा अतिशय संवेदनशील आहे सरकार बनवण्याची आणि उलथवण्याची ताकद कांद्यात आहे. कारण कांदा हा प्रत्येक भारतीयाच्या आहाराचा अविभाज्य भाग आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन सरकार सातत्याने कांद्याच्या दरावर लक्ष ठेवून आहे. कांदा महागला तर शहरी लोक एकवटून मोर्चे काढतील मात्र घसरला तर शेतकरी कधीही एकवटणार नाही हे राज्य कर्त्याना माहिती आहे.
2022 च्या रब्बी हंगामात खरेदी करून सरकारने 2022-23 साठी 2.50 लाख मेट्रिक टन कांद्याचा बफर स्टॉक केला असल्याची माहितीही अश्वनी कुमार चौबे यांनी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी कितीही आरडा ओरड केली तरी कांद्याचे भाव जैसे थे असल्याची स्थिती असणार आहे.
भाव वाढायला लागल्यावर भारत सरकार विविध पद्धतींचा अवलंब करते जसे की स्टॉक मर्यादा लादणे, साठवणूक रोखण्यासाठी देखरेख करणे, आयात शुल्कात कपात करणे, देशातील अन्नधान्याच्या किमती वाढू नये म्हणून त्याचा कोटा निश्चित करणे. व्यापाऱ्यांवर धाडी टाकने असे प्रकार करून भाववाढ रोखली जाते. भाव स्थिर ठेवण्यासाठी डाळी आणि कांद्याचा बफर स्टॉक केला जातो. जून महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या घाऊक महागाईचा दर मे महिन्यात १०.८९ टक्क्यांवरून १२.४१ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
