Nirmala Sitharaman | बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाकडून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या विरोधात खंडणीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता निर्मला सीतारामण यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे आहे.
Political News | ‘…तर शिवसैनिक आत्महत्या करतील’; शिंदे गटाच्या आमदाराचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा
नेमके प्रकरण काय?
जनाधिकार संघर्ष परिषदेने एप्रिल 2024 मध्ये 42 व्या एससीएमएम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, ईडी अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपचे कर्नाटकचे तात्कालीन अध्यक्ष नलीन कुमार कटिल यांसारख्या बड्या नेत्यांविरोधात तक्रार केली होती. याच मुद्द्यावर आता जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी एका खाजगी पीसीआरमध्ये निर्मला सीतारामण आणि इतरांविरुद्ध इलेक्ट्रॉल बाँड्सच्या माध्यमातून खंडणी उकळण्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या 10 ऑक्टोबर पर्यं पुढे ढकलण्यात आली असून या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने बेंगळूरूच्या टिळक नगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक रोख योजना सुरू केली होती. या योजनेचा उद्देश राजकीय पक्षांना इलेक्ट्रॉल बाँड्सद्वारे दिल्या जाणाऱ्या रोख देणग्या बदलणे हा होता. ज्यामुळे राजकीय नीधीमध्ये आवश्यक पारदर्शकता सुधारली जाणार होती.
इलेक्ट्रॉल बॉंड म्हणजे काय?
केंद्र सरकारकडून 2018 मध्ये निवडणूक रोख योजना जाहीर करण्यात आली होती. ही योजना सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी कायदेशीर रित्या लागू केली. या निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जाणार होता. राजकीय पक्षांना निधी देण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ही योजना आणण्यात आली होती. मात्र यावरून देशभरातून प्रचंड टीका झाली आणि पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख योजना रद्द केली. यादरम्यान, याच निवडणूक रोख योजनेच्या माध्यमातून वसुलीच्या आरोपावरून आता निर्मला सीतारामन यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बेंगळुरू न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
