नाफेड कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणार ?; शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू

कृषी प्रतिनीधी: शेतकरी अडचणीत आला असून कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत आहे तर दुसरीकडे चाळीतील कांदा वातावरणामुळे खराब होत आहे. राज्यातील कांदा शेती उत्पादक शेतकर्‍यांना 6 ते 15 रुपये किलो दराने कांदा विकावा लागत आहे. ही परिस्थिती कृषी प्रधान देशात झाल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे.

कांदा हे गेल्या 5 वर्षापासून शेतकऱ्यांना रडवत आहे. कांद्याच्या उतरलेल्या दरांमूळे ग्राहकांना फायदा होत असला तरी मात्र शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाला आहे. कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात अश्रू आणत आहे. काही दिवसांपासून दरांमध्ये होत असलेली घसरण आजही जैसे थे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा पिकापासून खर्च देखील निघत नाही अशी परिस्थीती आहे. 4 ते 5 महिन्यापासून बाजारात मागणी अत्यंत कमी असल्यामूळे कांद्याला 15 रुपयांच्या वर दर मिळालेला नाही.

नाफेडमुळे फायदा की नुकसान?

नाफेड चा उद्देश आज शेतकरी हिताचा राहिला नाही.सध्याच्या काळात शेतकर्‍याला 6 ते 15 या दराने कांदा विकावा लागत आहे. मधल्या काळात अडीच लाख टन एवढी खरेदी नाफेडने केल्यामूळे शेतकऱ्यांचा थोड्या प्रमाणात का होईना फायदा झाला, मात्र आता त्याचा फ्टका शेतकरयांना आता बसत आहे, वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली असून नाफेडने शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेला कांदा बाजारात येणार असल्यामूळे दरांमध्ये घसरण होण्याची टांगती तलवार आहे. त्यामूळे येत्या काळात कांद्याचा मोठा वांदा होणार आहे. काही अंशी शेतकरी कांदा उत्पादक आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याने शासनाला दखल घ्यावी लागणार आहे. मात्र पाहिजे तसे अजूनही शेतकरी आक्रमक न झाल्याने परिस्थिती जैसे थे आहे.

शेतकर्‍यांना अनुदानाची आवश्यकता
शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे. अलीकडे बाजारात येणारा कांदा मार्च, एप्रिल महिन्यातील आहे. कांद्याला पुढील दिवसांमध्ये चांगला दर मिळेल म्हणून शेतकर्‍यांनी चाळीत कांद्याची साठवण केली आहे. केंद्र तसेच राज्य सरकारने(Central & State Government) कांद्याला किलोला 10 रुपये असे अनुदान द्यावे तसेच कांदा परदेशात निर्यात करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी अलीकडे शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे. मात्र शासन याची दखल किती गांभीर्याने घेते हे बघणे महत्वाचे आहे.