देवळा : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी खंत देवळा येथील जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते निंबाजी आहेर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या एका पत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे.
पत्रकाचा आशय असा की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा विषय कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने छेडला जातो आहे. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अनेक वेळा उपोषणे केली आणि सरकारने त्यांना वेगवेगळी आश्वासने देऊन उपोषण सोडण्यास भाग पाडले. मराठ्यांना १०% आरक्षण आपल्या सरकारने देऊ केले. ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारे ‘धक्का लागू न देता’ आरक्षण देऊ, असे आश्वासित केले. पण आपले हे म्हणणे कितपत शक्य आहे..? हा चिंतनाचा विषय आहे. आपण देऊ केलेले १०% आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही हे सामान्य जनतेला जरी ज्ञात नसले. तरी आपल्या सरकारला ज्ञात असावे, अशी माझी ठाम कल्पना आहे.
Maratha Reservation | सरकारला नवा अल्टीमेटम; मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित
माझ्या माहितीनुसार, २०१७ पासून केंद्र सरकारने आरक्षणाचा मुद्दा आपल्या अखत्यारित घेतला आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकाने कायदा करून ५०% असलेले आरक्षण वाढवून ते आवश्यक तेवढे जास्तीचे करून वाढवले तर आणि तरच महाराष्ट्र शासनाने देऊ केलेले १०% आरक्षण लागू होईल, अन्यथा ते शक्य नाही. हे आपण जाणत असालच. जर असे असेल तर तुम्ही किंवा तुमचे सरकार मराठा आणि ओबीसींना फसवत आहात असे मला वाटते. कारण मराठ्यांना १०% आरक्षण ओबीसीमध्ये दिले. तर आपली ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता’ ही कल्पना आंमलात कशी येऊ शकेल..? आणि असे आरक्षण दिल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल हे नक्की.
Maratha Reservation | एका अटिसह मनोज जरांगे १० टक्के आरक्षण घेणार..
“कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न देता १०% आरक्षण देणे” ही फक्त धुळफेक आहे. आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राने आपल्या अखत्यारीत घेतल्याने असे आरक्षण देणे आपल्या सरकारच्या हातात नाही आणि त्यासाठी केंद्राकडे आरक्षणासाठी आग्रह धरणे आवश्यक आहे. हे आपल्या सरकारला ज्ञात असूनही केंद्राकडे त्याचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही. आपण बैठका घेऊन फक्त वेळ काढूपणा चालवलेला दिसतो आहे, असे माझे वैयक्तीक मत असल्याचे निंबाजी आहेर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
