सोमनाथ जगताप – प्रतिनिधी : देवळा | विंचूर- प्रकाशा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ जी मार्गावरील भावडघाट ते गुंजाळनगर रस्त्याच्या पोलिस बंदोबस्तात सुरू झालेल्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाला उच्च न्यायालयाकडून सात दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे. यात संबधित भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमीनी राष्ट्रीय महामार्गाने ताब्यात घ्यायच्या आहेत. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग कायदा अनुषंगाने नुकसानभरपाई न मिळाल्याने अधिकाऱ्यांनी कोणतेही संपादन हाती न घेता ७ मार्च पर्यंत उच्च न्यायालयाने शुक्रवार (दि.२८) रोजी सदरच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.
भावडघाट ते रामेश्वरफाटा द्विगती मार्गाच्या दुसऱ्या लेनचे व रामेश्वरफाटा ते गुंजाळनगर चौपदरीकरणाचे काम गेल्या दीड वर्षांपासून अधिग्रहण संभ्रमांमुळे रखडले आहे. मागील आठवड्यात शुक्रवार (दि.२१) फेब्रुवारी रोजी पोलिस बंदोबस्तात येथील महामार्गाचे काम सुरू झाले होते. परंतु याबाबत संजय सखाराम गुंजाळ, विठ्ठल यमाजी कांदळकर, तेजस दिलीप आहिरराव, साधना भाऊसाहेब गुंजाळ या चौघांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता न्यायालयाने सदर महामार्गाच्या कामाला सात दिवसांची स्थगिती दिली आहे.
Deola | विंचूर – प्रकाशा महामार्गाच्या कामाला अखेर मुहूर्त; पोलिस बंदोबस्तात काम सुरू
राष्ट्रीय महामार्गाने संबधित भूधारक शेतकऱ्यांना दिलेली माहिती ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी अधिकाऱ्यांनी संपादनासाठी कोणतेही पुरस्कृत नसुन, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरन संपादन प्रक्रियेचे पालन करण्याबद्दल विधान करण्यास अक्षम आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्त्याच्या कामाबाबत योग्य ते कागदपत्र सक्षम सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. भावडघाट ते गुंजाळनगर या राष्ट्रीय महामार्गाच्या काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेऊन वर्ष होत आले आहे. या मार्गालगतच्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचा मोबदला मिळाला नाही म्हूणन मध्यंतरी काम बंद पाडले होते. यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात येऊन त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी न्यायालयात आपला लढा सुरु ठेवला आहे. वाद मिटत नसल्याने गेल्या आठ दिवसांपूर्वी पोलीस बंदोबस्तात सदर रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख देवानंद वाघ हे या कृती समितीचे अध्यक्ष असून, त्यांच्या माध्यमातून पीडित शेतकऱ्यांचा याकामी संघर्ष सुरु आहे. याकामी जवळपास १३६ शेतकऱ्यांनी उच्य नायालयात पिटिशन दाखल केले असून, यावर दि. २८ रोजी झालेल्या सुनावणीत सद्य स्थितीत सुरु असलेल्या कामाला सात दिवसांची स्थगिती दिली असल्याचे संबंधित शेतकऱ्यांनी सांगितले. या वादग्रस्त रस्ता कामामुळे एनएचएआयची डोके दुखी वाढली असून, रस्त्याचे काम लवकर पूर्ण व्हावे व शेतकऱ्यांना मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या ना त्या कारणामुळे रखडलेल्या या कामाबाबत वहनधारकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
