शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पुसले पाने; शिंदे सरकारच्या तोकड्या घोषणांनी दिलासा नाहीच

मुंबई : शेतकऱ्यांना पावसाने झोडपले असून अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी बेजार झाले आहेत. शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून शेतकरी संकटात सापडला असल्याने राज्य सरकारने तूर्तास अल्पसा दिलासा दिला आहे, मात्र याने शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघणार नाही, राज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांच्या तोंडाला ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून आक्रमकपणे करण्यात येत आहे. मात्र सरकारने अद्याप शेतकऱ्यांना हवा तसा दिलासा दिलेला नाही.

दरम्यान, राज्यातील पूरग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या मदतीच्या रक्कमेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली आहे. विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे यांनी शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केलेले महत्वाचे निर्णय पुढीप्रमाणे,

1. अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, सततच्या पावसामुळे 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाईल.

2. गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.

3. पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबीचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक २४०० महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले असून, ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना अचूक हवामानाचा अंदाज मिळण्यासाठी व विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील.

4. पिकाच्या नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीकडे फोन करुन सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना तसेच अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.

5. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात देण्यात येणार आहे.

6. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणाऱ्या मदतीची रक्कम देताना होणारी दिरंगाई कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येणार असून यासाठी मोबाईल अॅप्लीकेशन द्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे.

7. राज्यात ज्या विभागात दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे इत्यादी आपत्तीप्रवण क्षेत्र असतील अशा ठिकाणी नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. यामुळे होणारी जिवित हानी मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल.

9. डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉक चेन मॉडेल, आर्टिफिशियल इन्टलिजन्स, को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी तसेच किसान उत्पादक समूहांच (FPO) संगणकीकरण इत्यादी कार्ये हाती घेण्यात येईल. यामुळे उच्च दर्जाचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढनार आहे.

10. शेतीमध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरीया, इरिगेशन ऑटोमायझेशन, कंट्रोल कल्टिव्हेशन ह्या टेक्नॉलॉजीच्या वापरास शासनाद्वारे प्रयत्न केली जाणार.

11. राज्यात शेती क्षेत्रात “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित केली जाईल तसेच उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इको सिस्टिम तयार करण्यात येईल.

12. शेतीत सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रा समवेत एकत्रित उपक्रम राबविले जातील.

13. केंद्रशासित योजनांची सुयोग्य अमलबजावणी केली जाईल. “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड मध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाणार. जैविक शेती व नैसर्गिक शेती या संदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात जातील जेणेकरुन शेती विष मुक्त होईल.

14. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठे पर्यंत असणारी साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलनार. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देणार.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी करण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.