सोमनाथ जगताप – प्रतिनिधी : देवळा | वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री प्रक्रीया विरोधात कार्यक्षेत्रातून सर्वच स्तरावरून विरोध होत असून त्यात आता संस्थापक अध्यक्षांसह माजी अध्यक्षांच्या वारसदारांनी उडी घेत वसाका कार्यालयाच्या प्रवेश द्वारासमोर (दि.२४) जुलै रोजी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. राज्य सहकारी बँकेने आपले १०४ कोटी घेणे बाकी असल्याने वसाका कारखान्याची विक्री निविदा काढली असून त्याची अंतिम मुदत २६ जुलै आहे. ही प्रक्रीया पूर्णपणे बेकायदेशीर असून यात सभासद, कर्मचारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून याबाबत सर्व पक्षीय पदाधिकारी सर्व घटकांसह एकत्रित आले आहेत. सहकार तत्त्वावर कारखाना सुरू करण्याची मागणी जोर घरू लागली आहे.
मागील आठवड्यात वसाका बचाव समितीचे अध्यक्ष राशपचे अध्यक्ष, कामगार युनियन नेते यांनी एकत्रित येऊन पत्रकार परिषद घेत कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनी वसाका बचावासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर कारखान्याच्या उभारणीत ज्यांनी योगदान दिले. त्या संस्थापक अध्यक्ष कै. ग्यानदेवदादा देवरे यांचे वारसदार व त्यांचे पुतणे उमराणा बाजार समितीचे माजी सभापती विलास देवरे, माजी चेअरमन कै. शांताराम तात्या आहेर यांचे सुपुत्र देवळा बाजार समितीचे सभापती योगेश आहेर, कामगार नेते रवींद्र सावकार यांनी पत्रकार परिषद घेत (दि.२४) जुलै रोजी सकाळी दहा वाजता कै. ग्यानदेव दादा देवरे यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई देवरे यांच्यासह ऊस उत्पादक सभासद व कर्मचारी यांना बरोबर घेत कारखाना कार्यस्थळावर उपोषण करण्याचा निर्णय घेऊन निविदा प्रक्रिया बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
वसाकाचे कार्यक्षेत्र पाच तालुक्याचे असून त्यात चार विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधी सत्ताधारी पक्षाचे आहेत.
सहकार तत्त्वावर चालणारा वसाका हा एकमेव कारखाना कसमादे भागात असून कसमादेचे वैभव म्हणून त्याची ओळख निर्माण झाली आहे. मध्यंतरीच्या काळात कारखाना कर्जामुळे अडचणीत आल्याने बंद पडला होता. त्यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करून २०१८ मध्ये खाजगी व्यक्तीला भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिला. परंतु संबंधितांकडून देखील या कार्यक्षेत्रात ऊस लागवडीबाबत कुठलीही ठोस पावले न उचलल्याने कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात ऊस लागवडीचे क्षेत्र कमी झाल्याने व बाहेरून येणाऱ्या उसावर अवलंबून राहिल्याने तो पुन्हा तोट्यात जाऊ लागला. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराने मुदतीपूर्वीच कारखाना सोडून दिला.
यामुळे सभासद व कामगारांची देणी बाकी आहे. तसेच राज्य सहकारी बँकेचा कर्जाचा बोजा वाढतच गेला व आपला परतावा मिळत नसल्याने त्यांनी कारखाना विक्रीचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रात व राज्यात एकच सरकार असल्याने केंद्राकडून अडचणीत आलेल्या कारखान्यांना राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून सहकार तत्वावर पुन्हा कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यात वासाकाचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
Deola | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचवा – आ. डॉ. राहुल आहेर
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
