Mission drone : राज्य शासनाच्या विविध विभागां मध्ये राबविल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या उपक्रम आणि योजनांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. मात्र, भविष्यात त्यामध्ये जास्त समन्वयाची आवश्यकता भासणार असल्याच लक्षात घेत महाराष्ट्रात‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्पाला तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली आहे.
मुंबईच्या सह्याद्री राज्य अतिथीगृह याठिकाणी महाराष्ट्र ड्रोन मिशनबाबत बैठक संपन्न झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,अपर मुख्य सचिव नितीन करीर,अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. (Mission drone)
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सध्या ‘आयआयटी’ मध्ये महाराष्ट्र मिशन ड्रोनची सुरूवात करण्यात येईल नंतर यामध्ये अधिक सुसुत्रता आणण्यात येणार आहे. तसेच शेतीच्या विविध कामांचे पूर्ण चक्र आपण याद्वारे संनियंत्रण करु शकतो व शेती क्षेत्रासाठी हे मिशन उपयुक्त ठरेल. यावेळी संबंधितांना प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे तसेच याची आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. (Mission drone)
‘आयआयटी’चे अधिष्ठाता मिलिंद अत्रे यांनी जागतिक दर्जाचे ड्रोन हब तयार करणे, त्याचे मुख्यालय स्थापन करणे, तसेच विकेंद्रीकरण करणे यांसह या सर्व यंत्रणा उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा, ड्रोन पोर्ट तयार करणे, या संबंधित क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासह एकात्मिक यंत्रणा उभारणे, ही कामे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राज्यातील विविध क्षेत्रासाठी हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरणार आहे, कृषी क्षेत्रात या तंत्रज्ञानामुळे मोठे बदल घडण्याची शक्यता. उद्योग क्षेत्रालाही याद्वारे मिळणारी चालना, रोजगार निर्मितीत होणारी वाढ असे अनेक फायदे या प्रकल्पामुळे होतील अशी माहिती यावेळी देण्यात आली आहे.
Igatpuri : तलावात उतरून मद्यपान करणाऱ्या ते दोघे अखेर ताब्यात
एकंदरीतच या प्रकल्पामुळे राज्यातील तरुणांना रोजगार निर्मिती होण्यासह या प्रकल्पामुळे कामात सुटसुटीतपणा येणार असल्याच बोललं जातं आहे. तर तत्वतः हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर याचा विस्तार केला जाईल. देशपातळीवर हा प्रयोग केला जात असून यामध्ये कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक मशीन्सचा उपयोग वाढवणे, शेतीचा खर्च कमी करणे आणि ग्रामीण भागामध्ये सृजनाचा उद्देश सरकारच्या कृषी ड्रोनचा आहे. त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना ड्रोन सबसिडी देत असून त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणही उपलब्ध करून देत आहे. राज्यातही प्रायोगिक तत्वावर मिशन यशस्वी झाल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना देखील याचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
