नाशिक प्रतिनिधी: प्रशासन विरुद्ध सत्ताधारी हा वाद काही नवा नाही त्यात सध्या नाशिकचे महापौर विरुध्द मनपा आयुक्त असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. नाशिक महानगरपालिका निवडणूक जवळ येत असतानाच हा वाद निर्माण झाल्याने राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक शहर विकासासाठी शंभर कोटी रुपये कर्ज घेण्याची घोषणा नुकतीच महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी केली होती. मात्र या निर्णयाला आयुक्त कैलास जाधव यांनी ब्रेक लावला असून, निर्णयाला स्थगिती दिली यामुळे महापौर विरुद्ध प्रशासन संघर्ष पेटला आहे. तेव्हापासून सुरू झालेला संघर्ष असूच असून प्रशासकीय अधिकार्‍यांमुळे विकास कामे रखडत असल्याचा थेट आरोप महापौरांनी केला आहे.
महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे, मात्र भाजपाला हवी तशी छाप पाडता आलेली नाही. कामान ऐवजी महापौर कुलकर्णी यांनी सोमवारी सायंकाळी प्रसिद्धीपत्रक काढून प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. त्यांनी सांगितले की, महानगरपालिकेत सध्या सुरु असलेल्या प्रशासकीय कामात सतत उणिवा दिसत आहे. विभागप्रमुख आपल्या मर्जीप्रमाणे कारभार करीत आहेत. त्यांच्यात विसंवाद बघता महानगरपालिकेच्या कामात व्यत्यय येत आहे. यामुळे मनपाच्या कामाबद्दल नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होत आहे. त्या रोषाला नगरसेवकांना सामोरे जावे लागते. यामुळे महापौर कुलकर्णी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आज या पत्रामुळे नाशिकच्या राजकारणात खळबळ उडाली.
कुलकर्णी म्हणाले की प्रशाकीय कामात होत असलेली दप्तर दिरंगांई तसेच काही कामांबाबत हेतुपुरस्कर विलंब करण्यात, येत असून कामे टाळण्याचा किंवा त्यात वेळकाढु धोरण अवलंबविण्याचा प्रयत्न प्रशासनात काम करणारे बाहेरुन प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकार्‍यांकडून होत आहे. प्रामुख्याने नगररचना विभागाकडे अनेक प्रकरण पडून आहे, किंवा त्यावर अंतिम निर्णय होत नाही.
नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक हे आठवडयापैकी दोन दिवस मनपात काम करतात.
उर्वरीत एमएमआरडीए कार्यालयात असतात. त्या ठिकाणी सुमारे 150 फाईल्स मंजूरीविना पडून आहेत. यामुळे शहर विकासात बाधा निर्माण होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचा महसूलदेखील बुडत आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टीच्या खातेप्रमुखांना अनेकवेळेस सूचना देऊनही योग्यवेळी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले असते तर महसुलात वाढ झाली असती. गत 23 वर्षांपासून मनपात भरती झालेली नाही. यामुळे परिस्थिती अतिशय बिकट बनली आहे.
पाणीपुरवठा आणि घरपट्टी विभागास सुमारे 350 कर्मचार्‍यांची गरज असतांना त्या ठिकाणी 115 कर्मचारीच काम करत आहे. जर प्रशासनाने शासनाशी पत्रव्यवहार केला असता तर हा प्रश्न निकाली निघाला असता, मात्र मनपात आलेले काही अधिकारी जणू पर्यटनाला आल्यासारखेच वागत आहेत. याबाबत आयुक्तांशी मी स्वतः वेळोवेळी चर्चा केलेली आहे. उपायुक्त, प्रशासन यांनी पदोन्नतीच्या बाबतीतही दोन-तीन वर्षापासून सातत्याने चालढकल करून तोही प्रश्न महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांसाठी अत्यावश्यक असताना आजपर्यंत सोडविलेला नाही. महापौर विरुद्ध आयुक्त जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
करोनामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे. असा विचार करण्यापेक्षा यातून सकारात्मक मार्ग काढून या दोन्ही-तिन्ही विभागाने आपली जबाबदारी नीट स्वीकारली असती तर महापालिकेचे उत्पन्न निश्चितच वाढले असते. वर्षानुवर्षापासून प्रलंबित असलेले प्रश्न अनुत्तरीत ठेवण्यापेक्षा त्यावर योग्य तो तोडगा काढून मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. यासाठीच शासनाने अधिकार्‍यांची नियुक्त केलेले असते. नाशिक महानगरपालिकेच्या 30 वर्षाच्या कालावधीत मागील 23 वर्षांपासून महानगरपालिकेत नोकर भरती नाही. वर्षाकाठी सुमारे 200 कर्मचारी निवृत्त अथवा मयत या कारणाने कमी होत आहेत. 7500 कर्मचारी संख्या असलेल्या मनपात जेमतेम 4500 कर्मचारीच काम करीत असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे.
रिक्त झालेल्या पदांवर मागील 8 ते 9 वर्षांपासून कर्मचारी पदोन्नती प्रक्रिया अधिकारी लांबणीवर टाकत असल्याने बर्‍याच कर्मचारी संघटना व पदाधिकार्‍यांनी याबाबत समक्ष भेटून व महासभेतही विषय चर्चेला घेतला. मात्र प्रशासन झोपेतून काही उठले नाही.
अंदाजपत्रकात आज जरी विकास कामांसाठी निधी धरण्यात आलेला असता तरी त्याची देयके पुढील वर्षात एप्रिल व मे मध्ये द्यावी लागणार आहेत. क्रिसील या कंपनीने महानगरपालिकेचे मुल्यांकन करुन 300 कोटी रुपये कर्ज घेण्याचे अभिप्राय लेखा विभागास चर्चा करुन दिलेला आहे.
स्मार्ट सिटीकडील आजपर्यंत 250 कोटी रुपये फिक्स डिपॉझिट अंतर्गत बँकेमध्ये जमा आहेत. त्यापैकी 200 कोटी रुपये दिले गेलेत. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बघता व आगामी निवडणूक काळापर्यंत शहरातील विकास कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने स्मार्ट सिटी कंपनीकडे जमा असलेल्या 200 कोटीच्या हिश्यापैकी प्रशासनाने राज्य शासनाकडे संपर्क साधून 100 कोटी रुपये शहर विकासाची कामे करण्याकरिता मनपाकडे वर्ग कार्यासाठी कार्यवाही करणे गरजेचे आहे, असेही महापौरांनी म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात 15 जुलै 21 रोजी झालेल्या ऑनलाईन महापौर परिषदेत राज्यातील बहुतांश महापौरांनी सहभाग घेतला होता. त्यात करोनामुळे महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाल्याचे सांगितले होते. त्या अनुशंगाने लोकल सेल्फ गर्व्हमेंटकडून मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठविले आहे. असे कुलकर्णी यांनी सांगितले
कर्ज काढण्यास आयुक्तांचा विरोध का हा प्रश्न उपस्थित राहतोय. नागरी विकास कामे करण्यासाठी महानगरपालिकेस कर्ज घेण्यास अनुमती द्यावी, असा ठराव झाला आहे. या वर्षाच्या उत्तरार्धात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका येत असल्याने विकास कामे होण्यासाठी कर्ज घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कर्जाच्या बाबतीत विचार करावा. महानगरपालिकेचे उत्पन्न कमी झाले म्हणून कर्ज घ्यावयाचे नाही असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. कर्ज घेण्याच्या बाबतीत सकारात्मक चर्चा झाली असतानादेखील वित्त व लेखा विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांच्या सततच्या नकारात्मक भुमिकेमुळे व त्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीच्या आधारे आयुक्तांचा गैरसमज निर्माण करुन दिल्याने हा विषय अनिर्णित आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
