प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पैशासाठी शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा वाढत आहे. आतापर्यंत 12 वा हप्ता मिळालेला नाही. ऑगस्टमध्येच पैसे मिळतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, आता ही प्रतीक्षा जास्त काळ राहणार नाही. देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीएम किसान योजनेची भेट मिळणार आहे. 2000 रुपयांचा 12 वा हप्ता 15 ते 20 ऑक्टोबर दरम्यान मिळू शकेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सुमारे 22 हजार कोटी रुपये एकत्रितपणे पाठवले जातील.
पीएम किसान योजनेअंतर्गत 12 व्या हप्त्यासाठी पैसे पाठवण्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत आहे. दरम्यान, पैसे कधीही पाठवले जाऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पैसे मिळतील. फक्त शासनाकडून जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. केवायसी करून घेणे. जेणेकरुन जे पात्र आहेत त्यांनाच पैसे मिळतील. जे लोक अपात्र आहेत त्यांना पैसे मिळू नयेत. महसूल विभागाचे कर्मचारी अनेक शेतकऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची माहिती घेत आहेत.
भूमी अभिलेख पडताळणीचे काम राज्य सरकारकडून केले जात आहे. कारण पीएम किसान योजनेत होत असलेली फसवणूक पाहता, शेतकरी कुटुंबांची ओळख पटवण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्याची असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. 100 टक्के पैसे देणे हे केंद्र सरकारचे काम आहे. महसूल हा राज्याचा विषय असल्याने अर्जदार शेतकरी कोण आणि कोण नाही हे राज्य सरकार ठरवेल.
तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतले असल्यास काय करावे?
ज्या अपात्र लोकांनी पैसे घेतले आहेत त्यांना ती रक्कम सरकारला परत करावी लागेल, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही आयकरदाते किंवा पेन्शनधारक असाल तर ते पैसे परत करा. अन्यथा सरकार तुम्हाला नोटीस पाठवेल. पीएम किसान योजनेच्या पोर्टलवर पैसे परत करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. तुम्ही केंद्र सरकारच्या पोर्टलवरूनही (https://bharatkosh.gov.in/) परत येऊ शकता. यासाठी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांचीही मदत घेता येईल.
योजनेबद्दल या गोष्टी देखील जाणून घ्या
पीएम-किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारने लागू केलेल्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ नाकारला जात नाही. एवढेच नाही तर KCC आणि पेन्शन घेणे सोपे होते.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवणे, त्यांचा योग्य आणि सत्यापित डेटा पीएम-किसान पोर्टलवर अपलोड करणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. जे राज्य अधिक पडताळणी करेल, त्या राज्याला अधिक लाभ मिळेल.
अर्जदाराने योग्य माहिती द्यावी. कारण पोर्टलवर प्राप्त झालेला डेटा आधार, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, प्राप्तिकर यांसारख्या पडताळणी आणि प्रमाणीकरणाच्या विविध स्तरांमधून जातो.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
