कृषी

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात सरकारचा कुठलाही विचार नाही – केंद्रीय मंत्री कराड

July 30, 2021

महाराष्ट्र स्थकबाकीत चौथ्या स्थानावर, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर 1 लाख 53 हजार 698 रूपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे.

द पॉईंट प्रतिनिधी : “शेतकरी ऋणात जन्मतो व्याजात वाढतो अन थकबाकीत मरतो” अशी विदारक परिस्थिती कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांची आहे. देशातील शेतकऱ्यांवरील थकित कृषी कर्जाचा आकडा जवळपास 17 लाख कोटी रूपयांपर्यंत वाढला आहे. त्यातच कोरोना महामारी, पुर, वादळांसारखी नैसर्गिक आपत्ती या कारणांमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे शक्य नाही. मात्र या विषयावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी गुरूवारी संसदेत महत्वाची माहिती दिली. व शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांना केराची टोपली दाखवली.

संसदेत कृषी कर्जाबाबतच्या प्रश्नावर उत्तर देताना कराड , यांनी कृषी कर्ज माफीचा सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. शेतकऱ्यांवर एकूण 17 लाख कोटींहून अधिक कर्ज असून त्यापैकी सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज सात राज्यांतील शेतकऱ्यांवर आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे. एकट्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर 1 लाख 53 हजार 698 रूपयांच्या कर्जाचा बोजा आहे, अशी माहिती कराड यांनी दिली. कराड यांच्या वक्तव्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

सर्वाधिक कृषी कर्ज थकलेल्या सात राज्यांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. तसेच गुजरातमधील शेतकऱयांची कृषी कर्ज थकबाकीही 90 लाख कोटींच्या पुढे आहे. देशातील फक्त कृषी कर्जाच्या थकबाकीचा आकडा 16 लाख 80 हजार कोटी रूपये एवढा आहे. अंदमान निकोबारसारख्या छोट्या केंद्रशासित प्रदेशातही 10 लाख 91 हजार 954 शेतकऱयांकडे तब्बल 4 हजार 834 कोटींची थकबाकी आहे. यामुळे देशात सर्वत्र शेतकऱ्यांची परिस्थिती सारखीच असल्याची चित्र आहे.

कृषी कर्जाची मोठी थकबाकी असलेल्या राज्यांत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ही राज्य वरच्या क्रमांकावर आहेत. पण ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून कोणते उपाय केले जात आहेत, याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेली नाही.

देशातील सर्वाधिक कृषी कर्ज थकबाकी असलेली राज्य (कोटी रूपयांमध्ये)
1. तामिळनाडू – 1,89,623
2. आंध्र प्रदेश – 1,69,322
3. उत्तर प्रदेश – 1,55,743
4. महाराष्ट्र – 1,53,698
5. कर्नाटक – 1,43,365
6. राजस्थान – 1, 20,979
7. मध्य प्रदेश – 1, 00,000