केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मोदी सरकारची सर्वात मोठी शेतकरी योजना सुरू केली पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना च्या प्रगतीबाबत नवी दिल्ली येथील कृषी भवनात बैठक झाली कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, असे कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले. तसेच, त्यांनी राज्यांना डेटा पडताळणीचे काम लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले. जेणेकरून अपात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू नये. योजनेच्या 12 व्या हप्त्यापूर्वी राज्यांशी ही बैठक महत्त्वाची मानली जाते.
या बैठकीत ते पीएम किसान योजनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या डेटाच्या वापरावर आधारित होते. पीएम-किसानचा लाभ फक्त जमीनधारक शेतकऱ्यांनाच दिला जातो. PM-KISAN आणि इतर योजना आणि भविष्यात सुरू केल्या जाणार्‍या शेतकरी कल्याण योजनांसाठी पात्र शेतकर्‍यांची त्वरित ओळख करून देण्यासाठी डेटाबेस तयार केला जात आहे. त्यात शेतकऱ्यांचे आधार, बँक खाते यासह सर्व माहिती असेल आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी त्यांच्या नोंदीसोबत जोडल्या जातील. डेटाबेस तयार करण्यासाठी राज्यांच्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटल रूपांतर करावे लागेल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार आहे
पीएम किसान आणि भूमी अभिलेखांचा डेटाबेस तयार झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेणे खूप सोपे होईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यांना जमिनीवर लाभ देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मनमानी संपेल. कारण या डेटाबेसवर कोणत्याही सभासदाला आपण शेतकरी असल्याचे सिद्ध करणे खूप सोपे होईल. सध्या परिस्थिती अशी आहे की जर शेतकरी KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) बनवण्यासाठी बँकेत गेला, तर बहुतेक बँका आधी त्याच्याकडून सुविधा शुल्क आकारतात, त्यानंतर त्याचे कार्ड बनवले जाते. डेटाबेस तयार झाल्यानंतर अशा समस्या कमी होतील, कारण या डेटाबेसच्या आधारे तो स्वत:ला शेतकरी म्हणून सिद्ध करू शकेल.
आता शेतकऱ्यांना किती पैसे मिळाले?
योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रतिवर्षी 6,000 रुपये 2,000 रुपयांच्या 3 समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. जेणेकरुन त्यांना घरगुती गरजा सोबत शेती व संलग्न खर्च भागवता येतील. फेब्रुवारी-2019 मध्ये PM-किसान योजना सुरू झाल्यापासून 11 हप्ते देण्यात आले आहेत. याद्वारे सुमारे 11.37 कोटी पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच शेतकरी योजना आहे ज्यात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे दिले जात आहेत.
या राज्यांनी बैठकीला हजेरी लावली
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि बिहार या राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. या बैठकीला केंद्रीय कृषी सचिव मनोज आहुजा आणि अतिरिक्त सचिव अभिलाक्ष लेखी यांच्यासह इतर राज्यांचे कृषी मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. पीएम-किसान योजनेचे सहसचिव आणि सीईओ प्रमोद मेहरदा यांनी सादरीकरण केले.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
