द पॉईंट नाऊ ब्युरो : भारतात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दर वर्षाला 6000 रुपये अनुदान देत आहे. मात्र भारत सरकारच्या या योजनेला अमेरिकेसह काही युरोपीय देशांनी विरोध केला आहे. मात्र भारताने या देशांसमोर झुकण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
भारतात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दर वर्षाला प्रत्येकी 6000 रुपयांचे अनुदान देते. मात्र जिनिव्हा येथे नुकतीच जागतिक व्यापारी संघटनेची (WTO) बैठक पार पडली. यात अमेरिका आणि इतर काही युरोपीय देशांनी भारताच्या शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदान योजनेस विरोध दर्शवला आहे.
164 देश सदस्य असलेल्या WTO च्या कृषी अनुदान बंद करणे, कोविड लसीच्या पेटंटवर नवीन कायदे आणणे आणि मासेमारीसाठी नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदे करणे हे ठराव नुकत्याच पार पडलेल्या WTO च्या जिनिव्हा येथील बैठकीत मांडण्यात आले. या ठरावांना अमेरिकेसह युरोपियन देशांनी पाठिंबा दिला. मात्र या ठरावास भारताने विरोध दर्शवला आहे. आणि भारताच्या या विरोधाच्या बाजूने 164 पैकी 80 देश आहेत. ज्यात चीनचा देखील समावेश आहे.
भारत शेतकऱ्यांना देत असलेल्या 6000 हजार रुपयांच्या अनुदानामुळे भारतातील शेतकरी गहू आणि तांदळाचे अधिक उत्पादन घेतात. ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत धान्य कमी किमतीत उपलब्ध होते. मात्र यामुळे अमेरिका आणि युरोपियन देशांच्या जास्त किंमत असलेल्या धान्याची विक्री कमी होते. याच कारणास्तव बलाढ्य असणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी कृषी अनुदानास विरोध दर्शवला आहे. भारताचे कृषी क्षेत्रात जागतिक बाजारपेठेत महत्व आपल्यापेक्षा अधिक असू नये, याच कारणाने अमेरिका आणि युरोपीय देश या कृषी अनुदानास विरोध करत असल्याचे बोलले जात आहे.
भारताची कृषी क्षेत्रातील ताकद नुकतीच संपूर्ण जगाला दिसून आली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि गव्हाचे दर वाढले. आणि त्यात भारताने गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीवर निर्बंध घातल्याने, जागतिक बाजारपेठेत याचा परिणाम दिसुन आला. यामुळे अमेरिकेसह अनेक देशांनी भारताच्या या निर्णयास नाराजी दर्शवली होती. तर बहुतांश देशांनी भारताकडे गव्हाची मागणी केली होती. या कारणामुळे कृषी क्षेत्रातील जागतिक स्तरावर भारताचे महत्व अधिकच अधोरेखित झाले. भारत हा गव्हाच्या उत्पादनात आणि निर्यातीत आघाडीवर आहे. आणि त्याचमुळे भारताच्या गव्हावरील निर्यात निर्बंधांमुळे परिणाम जागतिक बाजारपेठेत दिसून आला.
दरम्यान, WTO मधील या बलाढ्य देशांच्या विरोधाला न जुमाणण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे. ज्यास चिनसह 80 देशांचा पाठिंबा आहे. या कारणांमुळे या बलाढ्य देशांचा तिळपापड झाल्याचे दिसून येत आहे.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
