नाशिक प्रतिनिधी : कांदा प्रश्न पेटलेला असताना राजकीय नेते मात्र बोटचेपी भूमिका घेत आहेत, काही देशातील युद्धजन्य परिस्थिती व श्रीलंकासारख्या (Shrilanka) देश अडचणीत असल्याने कांदा निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांना कांदा (Onion) वाहतुकीसाठी वॅगन मिळत नाहीत अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे, हा धागा पकडून मंत्री डॉ पवार म्हणाल्या की अडचणी येत असतील तर थेट माझ्याकडे लेखी तक्रारी कराव्यात, मात्र ही बातमी समाज माध्यमात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्याला कारणही तसच आहे, केंद्रातील अथवा राज्यातील मंत्री एकवेळ स्वतः शेतकऱ्यांशी किंवा सर्वसामान्यांशी संवाद साधतील एकवेळ पंतप्रधान कॉल घेतील मात्र डॉ. पवार ह्या कधी शेतकऱ्यांचे कॉल घेत नाहीत अशी चर्चा आहे, त्यांचे PA देखील टाळाटाळ करतात, असे असल्यास त्यांच्या दाव्याला किती गांभीर्यानं घ्यावे हा प्रश्नच आहे. मंत्री पवार यांचे PA हे सत्तेचा अमरपट्टा घेवून आलेत असेच वावरतात, फॉर्मलीटी म्हणून संवाद साधत असतात, मात्र कुठलेही ठोस विषय मार्गी लागत नसल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. एखाद्या व्यक्तीचे काम त्यांना माहिती असेल अन् त्या व्यक्तीने परत कॉल केल्यास कधीही त्यांचे कॉल उचलले जात नाहीत, अगदी पत्रकारांचे देखील कॉल उचलले जात नाही अशा परिसथितीमध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे सत्य आहे की नामधारी हा येणारा काळच ठरवेल.
नुकतेच मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. पवार यांनी जिल्हा आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा ग्रामीण पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील उपस्थित होते.
नाफेडच्या माध्यमातून सर्वत्र कांदा खरेदी केली जात आहे. ही सर्व खरेदी त्यांना घालून दिलेल्या नियमांनुसार होत असून पहिल्या टप्प्यात कांदा खरेदीसाठी ऑनलाइन निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघ यांची निवड करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून कांदा खरेदी केला जात आहे. खरेदीदार घटक व कोणत्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी होतेय याची देखील माहिती मिळू लागल्याने नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी पारदर्शक असल्याचा दावा यावेळी भारती पवारांनी केला.
डॉ. पवार म्हणाल्या, की कांदा लागवडी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्पादन वाढीसंबंधीचा अहवाल सुरवातीलाच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना सादर केला. त्यानुसार कांदा निर्यात बंद करण्यात आलेली नाही किंवा ती बंदही होणार नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्याचे सांगितले.
नाफेडच्या माध्यमातून कांद्याची लवकर कांदा खरेदी सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत .त्यामाध्यमातून चालू वर्षी सव्वा दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी होणार आहे. कांद्याचे उत्पादन जास्त असल्याने दरात घसरण आहे. राज्य सरकारनेदेखील आता कांद्याला अनुदान दिले पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मदत होईल. तसेच नाफेडच्या कांदा खरेदीत अनागोंदी होत असल्याचा कांदा उत्पादक शेतकरी व शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे.
चालू वर्षापासून कांदा खरेदीचे कामकाज पारदर्शकपणे होत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपनी महासंघाशी संलग्न असलेल्या कंपनीकडे स्वतःची साठवणूक क्षमता आहे ते तपासून त्यांना खरेदी देण्यात आलेली आहे. जर काही तक्रार असल्यास ती लेखी स्वरूपात कळवावी, त्याबाबत माहिती घेऊन चौकशी केली जाईल. यासह किसान रेलच्या माध्यमातून देखील शेतमालाची निर्यात केली जात आहे. उत्पादकांकडून वॅगन मिळत नसल्याच्या तक्रारी असल्यास शेतकऱ्यांनी थेट माझ्याकडे तक्रार कराव्यात त्यावर जाब विचारला जाईल असे पवार म्हणाले.
ताईंनी दिलेले आश्वासन खरचं पाळले जाते का हे भजन महत्वाचे असेल, पवारांना वेळीच आपल्या आजूबाजूच्या चौकडीला आळा घालणं देखील गरजेचं आहे अन्यथा त्याचे परिणामाच्या झळा बसतील हे देखील खरे….
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम
