शेतकरी वर्गासाठी आनंदाची बातमी ; अनुदानामध्ये भरघोस वाढ

द पॉईंट नाऊ ; महाराष्ट्रातल्या (Maharashtra) शेतकरी वर्गासाठी (Farmers) एक आनंदाची बातमी आहे. अनुदानाबाबत कृषिमंत्री (Minister of Agriculture) दादाजी भुसे (Dadaji Bhise) यांनी मोठे भाष्य केले आहे.

शेतकरी वर्गाला आता सिंचन योजनेत (Irrigation Scheme) 75 ते 85 टक्के इतके अनुदान (Grants) भेटणार आहे.

राज्य शासनाद्वारे (State Government) शेतकरी वर्गाला मिळणाऱ्या अनुदाना (Grants) मध्ये वाढ करण्यात आल्याचं कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितलं आहे.

भारत (India) हा एक कृषिप्रधान (Agricultural) देश आहे. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेत सर्वात मोठा हातभार हा कृषी क्षेत्राचा आहे.

याच कृषी क्षेत्राला पाठबळ देण्या साठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जाताय.

शेतीतील पिकांना सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो, तो म्हणजे पाणी (Water). आणि हेच पाणी पिकांना सिंचन स्वरूपात दिले गेल्याने, पाण्याचा सु – योग्य प्रकारे वापर होतो.

तुषार सिंचन, ठिंबक सिंचन या सिंचन योजनांनी शेती क्षेत्राला मोठे पाठबळ दिले आहे.

महाराष्ट्रात एकूण शेतीतील लागवड क्षेत्रा पैकी 16.4 टक्के क्षेत्र हे सिंचना खाली येते.

मात्र याच सिंचन पद्धतीला पाठबळ देण्या साठी शासना द्वारे अनुदान दिले जाते.

सुरुवातीला कमी स्वरूपात असणारे हे सिंचन अनुदान पुढे 55 टक्के करण्यात आले होते.

मात्र आता हेच तुषार सिंचन व ठिबक सिंचन अनुदान 75 टक्के ते 85 टक्केकरण्यात आल्याचं महाराष्ट्र राज्य कृषी मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhise) यांनी सांगितलं आहे.

दिवसागणिक पृथ्वीवरील पाण्याचा साठा कमी होत चालला आहे. जमिनीतील पाणी अधिक खोल जात आहे.

याच कारणास्तव आता शेतीसाठी आवश्यक पाण्याचा योग्य रित्या वापर होणे गरजेचे आहे. आणि त्यास योग्य पर्याय ठरतो, तो म्हणजे सिंचन पद्धत.

शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना अंतर्गत अनुदान देण्यात येते. याच अनुदान मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने वाढ केली आहे.

55 टक्के मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये भर टाकून राज्य शासन आता शेतकऱ्यांना हे अनुदान 75 टक्के ते 85 टक्के देणार आहे.

यासाठी लागणारा अतिरिक्त भार हा राज्य शासन उचलणार असल्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले आहे.

राज्य शासना द्वारे आता सिंचन अनुदानात वाढ करण्यात येणार असल्याने, राज्यात सिंचन योजनेस नक्कीच अधिक पाठबळ मिळेल यात शंका नाही.

सिंचन योजनेत निम्म्याहून अधिक हातभार राज्य शासनच लावणार असल्याने, शेतकरी वर्गासाठी ही एक चांगली बाब असणार आहे.