केंद्र सरकार हे कार्पोरेट कंपन्याच्या हातातले बाहुले!

द पॉईंट नाऊ प्रतिनिधी ; महाराष्ट्रा सह चौदा राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे २० हजार कोटी रुपयांची किमान आधारभूत किंमत ( F R P,) थकवली आहे , केंद्र सरकार हे कार्पोरेट कंपन्याच्या हातातले बाहुले बनले आहेत असा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात दैनंदिन,२० ते ४० हजार टन गाळप करनारे खाजगी कारखाने हे उस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लुबाडणूक करून फसवणूक करीत आहेत, देश भरातील १४ राज्यातील शेकडो कारखान्यांनी गतवर्षी च्या गाळप हंगामातील थकीत FRP ची रक्कम ३० दीवसाच्या आत अदा करण्यात याव्यात यासाठी मा खा, राजु शेट्टी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे ,

त्यामुळे सर्वच कारखानदारांच्या पोटात गोळा उठला आहे कारखानदारांना पाठीशी घालण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकार दोन्हीही कडुन केलं जातं आहे , कारखान्यात उस घातल्यानंतर १४ दीवसाच्या आत FRP अदा करण्यात यावी यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात यापुर्वीच थकीत FRP साठी याचीका दाखल केलेली आहे त्यासाठी ज्यास्तित ज्यास्त शेतकऱ्यांनी मिस कॉल करून दबाव वाढवाव्हा असं आव्हानही मा खा राजु शेट्टी यांनी केले आहे

FRP चे तीन तुकडे करण्याचा कट साखर कारखानदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आडून केला असून त्याविरोधात राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार आहे. महाराष्ट्रातील ज्यास्तित ज्यास्त

ऊस उत्पादकांनी १२ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२१ दरम्यान मिस्डकॉल मोहिम राबवण्यात येत आहे… त्यासाठी (8448 183 751) या क्रमांकावर मिस्डकॉल द्यावा. या मोहिमेतून मिळालेला डेटा सुप्रीम कोर्टात या व्यापक कटाविरोधात वापरण्यात येणार आहे.

या अण्याय कारक निर्णयानुसार 60% रक्कम ऊस तुटल्यानंतर 15 दिवस ते 1 महिन्यात , 20% सिजन संपल्यावर व उर्वरती 20% पुढील सिजन सुरू झाल्यावर आपल्याला बिल मिळणार आहे.शेतकऱ्यांचे एक रक्कमी FRP चे कायदेशीर कवचच शासन काढून घेतंय.आज आपण लढलो नाही तर पुढील भविष्य ऊस उत्पादकांचे ही अंधारात जाणार आहे. म्हणून जागृत व्हा . आणि साथ द्या असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी केले आहे