कृषी विभागाचा कागदी घोड्यांना फाटा ; शेतकऱ्यांच्या बांधावर होणार ‘हे’ नियोजन

कृषी प्रतिनिधि : कृषिप्रधान देशात गावनिहाय आराखडा तयार केला जात आहे. प्रत्येक कामात नियोजन महत्त्वाचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायामध्येही नियोजन महत्वाचे आहे. प्रयोगशील शेती केल्याशिवाय उत्पादनात वाढ होणार नाही. ही बाब आता कृषी विभागाच्याही निदर्शनास आली आहे. त्यामुळेच आगामी खरिपाच्या नियोजनासाठी कृषी विभाग कंबर कसून कामाला लागला आहे.

कृषी विभागाने केवळ कागदी घोडे न नाचवता केवळ थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून संवाद साधून हे नियोजन केले जाणार आहे. अद्यापही खरिपासाठी वेळ असला तरी दरवर्षी सारखे घाई गडबडीत नियोजन न होता उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जाणार आहेत.

शेतऱ्यांना 25 गोष्टी अशा सांगितल्या जाणार आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. या प्रक्रियेला गावस्तरावर सुरवात झाली आहे. खरिपाचे योग्य नियोजन होण्यासाठी हा निर्णय कृषी विभागामार्फत घेण्यात आला आहे.

खरिपाच्या अनुशंगाने महत्वाच्या अशा 25 बाबी काढण्यात आल्या असून त्यावरच अधिकचे लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

गावातील चालू पीक क्षेत्र, उत्पादन, उत्पदाकता आणि हंगमाचे उद्दीष्ट, प्रमुख पिकांच्या वाणाचे बिजोत्पादन, बियाणे उगवण क्षमता तपासणे, रासायनिक खतांची बचत, निविष्ठांची मागणी व पुरवठ्याचे नियोजन, जमिन सुपिकताचे निर्देशांक, पौष्टीक तृण धान्याचा प्रचार, रुंब वरंबा सरी पध्दतीने पेरणी, आंतरपिकांमध्ये, किड व रोग नियंत्रणासाठी मोहिम, कृषी योदनांची अंमलबजावणी, कृषी संजीवनी मोहिमेचे नियोजन, उपलब्ध पाण्यासुसार पीक नियोजन, प्रक्रिया उद्योगाची उभारणी, ‘विकेल के पिकेल’ अभियनाची अंमलबजावणी यासारख्या 25 बाबींवरच भर देऊन हंगाम यशस्वी करण्याचा प्रयत्न कृषी विभागाचा राहणार आहे.

आतापर्यंत केवळ कार्यालयात बसूनच हंगामाचा आराखडा तयार केला जात होता. मात्र आता ही परिस्थिती बदलली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी काय? उत्पादनवाढीसाठी विशेष प्रयत्न कोणते ? यासारख्या बाबींचा समावेशच होत नव्हता. त्यामुळे आता कृषी विभागाने खरिपाच्या आराखड्यात शेतकऱ्यांचा समावेश करुन घेण्याचा निर्धार केला आहे. एवढेच नाही तर प्रत्यक्षात सुरवातही झाली आहे. गाव, तालुका आणि जिल्ह्याच्या अपेक्षा यामध्ये असणार आहेत.
आराखड्याची माहितीही द्यावी लागणार आहे

केवळ खरिपापुरतेच मर्यादित न राहता कृषी योजनांबाबत जनजागृती आणि फळाबागाचे क्षेत्र वाढीसाठी प्रयत्न यासरखे उपक्रमही घेतले जाणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, कापूस व सोयाबीन मूल्य, स्मार्ट पोकरा, फलोत्पादन, यांत्रिकिकरण, जमिन सुपिकता अभियान अशा राष्ट्रीय विकास योजनांना प्रागान्य दिले जाणार आहे.