कांद्याच्या उत्पादनातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय…! गुजरातमधील कांदयाबाबतचा निर्णय महाराष्ट्रात का नाही ?

वेदिका कंटे

द पॉइंट नाऊ प्रतिनिधी : कांदा उत्पादनानंतर त्याची गुणवत्ता सर्वात महत्वाची असते. त्यामुळे काढणी झाल्यावर लगेचच शेतकरी कांद्याची विक्री करतात. भावनगर जिल्ह्यातील महुजा बाजार समितीने आवक होणाऱ्या कांद्यामागे २ रुपये अनुदान अशी योजना येथील बाजार समितीच्या प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.

नाशिक : कांद्याच्या भावातील चढ-उतार हा कायम महत्वाचा मुद्दा बनून राहिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी ३५ रुपये किलो असणारा कांद्याचा दर आता ५ ते ६ रुपयांवर आला आहे. ह्या कांदा दरातील चढ – उतारचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होताना दिसून येतो. या सर्वाचा विचार करून गुजरात राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना प्रति किलो मागे २ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरातमधील योजना महाराष्ट्रात लागू व्हावी यासाठी येथील कांदा उत्पादक राज्य संघटनेने प्रयत्न केले. परंतु राजकीय दृष्ट्या यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. राज्य उत्पादक संघटनेचे भारत डिघोळे यांनी कांद्याला ५ रुपये किलो अनुदान देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती मात्र त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही

प्रतिकिलोला गुजरात मध्ये २ रुपये अनुदान

 कांदा उत्पादनानंतर त्याच्या गुणवत्ता सर्वात महत्वाची असते. त्यामुळे काढणी झाल्यावर लगेचच शेतकरी कांद्याची विक्री करतात. भावनगर जिल्ह्यातील महुजा बाजार समितीने आवक होणाऱ्या कांद्यामागे २ रुपये अनुदान अशी योजना येथील बाजार समितीच्या प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. अखेर त्यावर निर्णय झाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला आहे

उत्पादनातील खर्च जेव्हा जास्त ; तेव्हा उत्पादन कमी

 कांदा हे नगदी स्वरूपाचे पीक आहे. असे असून देखील दरातील होणाऱ्या बदलाने ते बिनभरवश्याचे मानले जाते. काळाप्रमाणे खते, कीटकनाशके फवारणी याचा खर्च आहेच परंतु निसर्गातील बदलामुळे नुकसान निश्चित आहे. पण अचानक होणाऱ्या भावातील बदलांमुळे शेतकरी नेहमीच चिंतेत असतो. कांदा हंगामी परंतु बेभरवश्याचे पीक झाले आहे. पण उत्पादनाबाबत काही शाश्वत नसल्याने अनुदान गरजेचे आहे

कांदा राज्य उत्पादक संघटना आक्रमक होण्याची चिन्हे

गुजरातच्या निर्णयाने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वाधिक कांद्याचे  उत्पादन महराष्ट्रात घेतले जाते. तरी यामधील धोका हा कायम राहिलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना किलोमागे ५ रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली होती. पण यासंदर्भात कोणताही निर्णय न झाल्याने आता मे महिन्यापासून पुन्हा लढा सुरु केला जाणार असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्यध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले आहे.