मुंबई प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, भूविकास बँकेच्या थकबाकीदारांना दिलासा दिला आहे. तरी देखील काही शेतकरी अजूनही कर्जमाफी पासून वंचित आहेत.
भूविकास बँक ही एकेकाळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली बँक. या बँकेकडून शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचं कर्ज मिळत होते. भूविकास बँकेची स्थापना 1935 मध्ये झाली. 1997 पासून बँक आर्थिक अडचणीत आली. कर्जवाटप थांबल्यानं ‘नाबार्ड’ने अर्थपुरवठा बंद केला. जानेवारी 2016 पासून जिल्हानिहाय बँका अवसायनात काढण्यात आल्या. अखेर 86 वर्षं सुरू असलेला बँकेचा प्रवास थांबला. पण भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफी मिळणार असल्यानं शेतकरी आनंदी झाले आहेत.
शेतकरी हवालदिल झालेत. त्यात कोरोना आणि लॉकडाऊननं कृषी कर्ज देखील ग्रामीण भागाचं अर्थचक्र बिघडवून गेले. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय घेऊन सरकारनं शेतक-यांसाठी मोठा दिलासा दिलाय.
राज्यातील 33 हजार 895 थकबाकीदार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
जानेवारी 2016 पासून जिल्हानिहाय बँका अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत, अखेर 86 वर्षं सुरू असलेला बँकेचा प्रवास थांबला असून भूविकास बँकेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना आता कर्जमाफी मिळणार असल्यानं शेतकरी आनंदी झाले आहेत. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत या शेतकऱ्यांचे 230 कोटी कर्ज माफ होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकलेला आहे कृषी कर्ज आणि त्यांना शेती कामांकरीता नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सन २०१५-१६ ते २०१८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैसेपेक्षा कमी पैसेवारी जाहिर करण्यात आली होती तसेच राज्यात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते.
The Point Now न्यूजचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर । युट्युब । इंस्टाग्राम