आत्मनिर्भर भारतासाठी ‘आयात’ नाही तर ‘निर्यात’ गरजेची

कुबेर जाधव : भारत देशाला दर वर्षाला २ कोटी ४० लाख टन खाद्य तेल लागते. त्यापैकी ९० लाख टन खाद्यतेल देशात उत्पादीत होते. बाकीच्या सर्व खाद्यतेल पामतेलाच्या स्वरूपात, इंडोनेशिया व मलेशिया या दोन देशातून आयात होते. बाकीचे सोयाबीन तेलाच्या रूपाने ब्राझील, चिली, रशिया, अमेरिका या देश्यातून आयात करण्यात येते.

याचाच अर्थ १ कोटी ५० लाख टन खाद्य तेल भारत आयात करतो. सर्व साधारणपणे किमान १०० रु किलो म्हणजे १ लाख रु टन जरी भाव गृहीत धरला तरी खाद्यतेलाच्या आयाती करिता १लाख ५०हजार कोटी रु भारतीयांच्या खिशातून अलगत काढून परकीय देशात आयात शूल्काच्या रूपात जातात.

मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना २५ ते ३० रूपयांला मिळणारी पामतेलाची पिशवी आज १६० ते १६५ रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचली ,देवाच्या तेल वाती साठी व गरीबांचे खाद्यतेल म्हणून रेशन कार्ड वर मिळणारे तेल आता रेशन मधुन गायप झाले ,व वेगवेगळ्या आकर्षक पॅकिंग च्या रुपात ब्रंडीग करून सर्वत्र विकलं जातं आहे , शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गीय शरद जोशी , शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी अनेक वेळा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना भेटून खाद्यतेल आयातीबाबत पुनर्विचार व्हावा व देशात मुबलक प्रमाणात उत्पादन देणारे राई, सुर्यफुल, करडी, भुईमूग आदी पिंका ना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देऊन प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले होते.

त्याचा योग्य परिणाम ही आपल्या ला बघावयास मिळाला होता , पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी याबाबत अनेक वेळा वरती उल्लेख केलेल्या शेतकरी नेत्यांशी विचार विनिमय करून ६० हजार कोटी रुपयांच्या सरसकट कर्जमाफीचा आणि भरघोस हमीभाव वाढीचा निर्णय घेतला. या वरून त्यांची शेतकऱ्यांसोबतची बांधिलकी सिद्ध होते.

नुकतेच केंद्रातील भाजप सरकारने शेती आणि शेतकरी या विषयावरील ३ कायदे कुठलीही चर्चा न करता संमत केले, भाजपेतर इतर सर्व विरोधी पक्ष व त्यांची मते जाणून न घेता ‌मताला टाकण्याची मागणी धुडकावून केवळ आवाजी मतदानाने संमत करून घेतले. ते कायदे शेतकरी हिताचे की अहिताचे यावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची ही आवश्यकता केंद्रीय नेतृत्वाला वाटली नाही, पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामुळे सुद्धा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा नव्हता, आणि आलेले हे ३ कायदे सुद्धा शेतकऱ्यांचे भले करण्याकरिता आणलेले नाहीत तर ते केवळ कार्पोरेट लोकांचे किंवा कंपन्याचे हित नजरे समोर ठेवून अमलात आणण्यासाठी आहेत, थोडक्यात सांगायचं झाल्यास पहिल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना लुटणारे वेगळे लोक होते तर या नविन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना लुटणारे लुटारू व त्यांची लुटण्याची पध्दत बदलली एवढाच काय तो फरख.

खाद्यतेल बाहेरून आणण्यासाठी देशाचे दीड लाख कोटी रुपये खाद्य तेला पोटी देश्याबाहेर जातात आणि सोयाबीनचे व पामचे मानवी शरीरा करिता अखाद्य असलेले तेल आम्ही आयात करतो. यामुळे १ म्हणजे आमचे अमूल्य असे परकीय चलन विदेशात जाते , २) शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळत नाही, शेतकरी उत्पादन करीत असलेल्या जवस, करडी, तीळ, शेंगदाणा , सूर्यफूल, खोबंर, मोहरी या भारतीय वांनाचे भाव पडतात आणि शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होते, आणि सर्वात महत्वाचे जे नुकसान होते ते म्हणजे सोयाबीन, पाम ही मानवाकरिता हानिकारक असलेली राजरोसपणे भेसळ करून विक्री होत असल्याने परिणामी लोकांना मधुमेह व हृदया संबंधिचे आणि इतरही अनेक आजार व विकार होतात, आणि त्यामुळे लोकांचे लाखो कोटी रु दवापाण्यासाठी खर्च होतात लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते .

पाम आणि सोयाबीन ही मानवास किती घातक आहेत आणि त्यामुळे कुठले कुठले आजार होतात हा स्वतंत्र विषय आहे . ते माहिती करून घेण्यासाठी आमच्या देश्यात खाद्यतेल हा काही केवळ एकच आयात होणारा शेतमाल नाही. दरवर्षी आमच्या देशात तांदूळ, विविध प्रकारच्या डाळी, साखर, रुई, कांदा, इत्यादी शेतमालाची लाखो कोटी रु ची गरज नसतांना आयात केली जाते, हे कमी की काय आता तर सफरचंद, पेरू, खजूर, मोसंबी, संत्रे, केळी अनेक मसाल्याचे पदार्थ इत्यादी परदेशी वांनाची आयात केली जाते आणि लाखो कोटी रुपये देश्याबाहेर पाठवले जातात. खरे तर किमान या सगळ्यांची आयात जरी थांबवली तरी शेतकऱ्यांवर फार मोठे उपकार झाले असे म्हणता येईल.

आयात बंद केली तर शेतकऱ्यांना देशाअंतर्गत चांगले भाव मिळतील आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येनार नाही , सरकारने पुढाकार घेवुन शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या शेतमालाला मदत करून निर्यात केली तर हा देश पुन्हा सुजलाम सुफलाम झाल्याशिवाय राहणार नाही ! मात्र हे कळत असुन सुद्धा सरकार का वागत नाही ? तर, त्यांचे धोरण निश्चित आहे ,शेतकंऱ्यांचे मरण !हेच सरकारचे धोरण !! झाले आहे ,

देशांतर्गत पामतेलाचे उत्पादन करावे लागेल. हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी दर हेक्टरी ४ टन तेलाचे उत्पादन देणार्‍या पामआइल या झाडाचं क्षेत्र वीस ते पंचवीस लाख हेक्टरने वाढवावे लागेल, त्याचबरोबर देशांतर्गत पिकणाऱ्या देशी धान्यापासून तयार होणारे खाद्य तेलाची निर्मिती दुप्पट करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार मिळुन उत्पादन वाढीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे , त्यासाठी सर्व तेल वर्गिय वांनाना लागवडी पासुन तर काढणी पर्यंत जी जी मदत व सहकार्य उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून ,पिकवलेल्या कच्च्या व पक्या मालाला किफायतशीर व वाजवी दराने खरेदी ची शाश्वत हमी अंसन गरजेचे आहे ,वरती उल्लेख केलेली सर्व खाद्य तेलवाने ही शेतकरी वाट्टेल तेवढी उत्पादन करू शकतात, मात्र शेतकरी मुबलक प्रमाणात उत्पादन करत नाही कारण की त्यांना परवडणारा भावच मिळत नसल्यामुळे ते ती लावत नाहीत.

जर त्यांना किमान परवडणारा जरी भाव मिळाला तर आपले परंपरागत तेलवाण पिके जसे शेंगदाणा , करडी, तीळ, जवस, मोहरी, सूर्यफूल इत्यादी तेलबिया ज्यामध्ये सर्व जीवनसत्त्वे , पोषणतत्वे आहेत ती आपला शेतकरी वाट्टेल तेवढि पिकवून देऊ शकतो आणि देशाला खाद्य तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आणि रोगमुक्त करू शकतो.तसे झाल्यास
देशाचा पैसा देश्यात राहील, शेतकरी समृद्ध होईल, या करिता केवळ एकच करावे लागेल आणि ते म्हणजे मतांवर डोळा ठेवून आणि महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी बाहेरच्या देशातून पाम व सोया तेलाची आयात बंद करून, त्यावर होणारा अमर्याद खर्च देशातील तेल वर्गिय वानासाठी खर्च करावा जेणेकरून त्याचा आर्थिक लाभ उत्पादकांना ही होईल ,व देशातील आम जनतेला आरोग्य दायी , स्वास्थ्य वर्धक तेल मिळेल,
पामतेलाची आयात सुरू होण्यापूर्वी आपण भुईमूग, राई किंवा मोहरी, करडई , जवस, करडी ,तीळ यांचे तेल स्वयंपाकात वापरत होतोच, परकीय चलनाचा व मोदींजींच्या आत्मनिर्भर भारत या घोषणेचा विचार करता, पुन्हा या देशी तेलांचा वापर करण्याकडे वळणे अधिक श्रेयस्कर व उपयुक्त ठरणार आहे. तसे केल्यास, पहिल्या वर्षापासूनच खाद्यतेलातील स्वयंपूर्णतेकडे आपली वाटचाल सुरू होईल. आयातीसाठी खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल. भुईमूग, करडई, जवस, मोहरी, नारळ,तिळ, अशा तेलबियांपासून उत्पादित केलेले खाद्यतेल सोयाबीनतेलापेक्षा अधिक आरोग्यदायी असल्यामुळे त्याचा चांगला परिणाम कोट्यावधी भारतीयांच्या आरोग्यावर होईल.

काही लोक मोहरीचे जनुकीय बदल केलेले वाण भारतीय कृषी शास्रज्ञांनी, विकसित केलेले असतांना त्याच्या वापराला अजूनही जनुकीय बदल केलेले मोहरीचे वाण वापरण्यास परवानगी दिली गेली असती तर देशातील मोहरी तेलाचे उत्पादन वाढविण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला असतात. आपल्या देश्यात बाहेरून पैसा कसा येईल या बाबत चिनी राज्यकर्ते जागृत आहेत तर याच्या अगदी उलट क्रीया भारतीय राज्य कर्त्याकडुन केलि जाते असे माझे स्पष्ट मत आहे. नुकतीच घातलेली कांदा व तेलबिया वरील निर्यात बंदी , अथवा निर्बंध हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे .

शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने पिकविलेल्या कच्च्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने ,व परदेशी ग्राहकांची मागणी असुनही पुरेशा प्रमाणात आपला शेतिमाल पाहिजे त्या प्रमाणात निर्यात होत नसल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव पडतात त्यामुळे त्या शेतमालाला वरील कर्ज फिटत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे ,नुसत्या महाराष्ट्रातील शेतकरयांच्या आत्महत्या चे प्रमाण हे देशातील एकूण संख्येच्या तुलनेत ३८ % आहे , यावरुन शेतकऱ्यांच्या आजच्या परिस्थिती ची कल्पना यावी.

-कुबेर जाधव
(समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिक)